बाँदा : गोवंश संरक्षण को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, गौशालाओं में होंगे विशेष इंतजाम

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निराश्रित गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा और भरण-पोषण को लेकर एक और संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिया है...

May 20, 2026 - 18:19
May 20, 2026 - 18:27
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बाँदा : गोवंश संरक्षण को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, गौशालाओं में होंगे विशेष इंतजाम
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भीषण गर्मी से बचाव के लिए छांव, ठंडे पानी और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था, बायोगैस प्लांट से आत्मनिर्भर बनेंगी गौशालाएं

बांदा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निराश्रित गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा और भरण-पोषण को लेकर एक और संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी गौशालाओं में विशेष इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य गोवंश को गर्मी से राहत देने के साथ-साथ गौशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी है।

प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार गौशालाओं में गोवंश के लिए पर्याप्त छांव की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही पशुओं के लिए हर समय ठंडे एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिलचिलाती धूप और लू से बचाव के लिए गौशालाओं में बोरे एवं टाट लटकाकर उन पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा, ताकि अंदर का तापमान नियंत्रित रखा जा सके।

योगी सरकार अब गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। इसके तहत विभिन्न गौशालाओं में बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिससे ऊर्जा और बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। वहीं गोबर से बड़े पैमाने पर केंचुआ खाद तैयार कर आय बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इससे गौशालाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।

गौशालाओं में पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार तकनीक का भी सहारा ले रही है। प्रमुख गौशालाओं में 24 घंटे सक्रिय रहने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी। शासन स्तर से नामित नोडल अधिकारी समय-समय पर औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे।

बांदा जिले में गौशालाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने और निरीक्षण के लिए पशुपालन विभाग के निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि उनकी निगरानी में जिले की गौशालाओं की व्यवस्थाओं में सुधार होगा और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का यह फैसला गोवंश संरक्षण के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाने के साथ-साथ ग्रामीण विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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