उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस सभागार में संपन्न
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2022-2023 की प्रथम उप समिति के द्वितीय...

बाँदा। उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2022-2023 की प्रथम उप समिति के द्वितीय अध्ययन दल की समीक्षा बैठक आज सर्किट हाउस सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के संयोजक अनूप कुमार गुप्ता ने की, जिसमें समिति के सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह, राहुल राजपूत, देवेंद्र निम, कीरत सिंह, और जितेंद्र सिंह सेंगर उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान, समिति ने उत्तर प्रदेश जल निगम लिमिटेड, सीएनडीएस, उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग, और सेतु निगम के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।
सबसे पहले उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए, समिति ने अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना और खटान ग्राम समूह पेयजल योजना को सितंबर 2024 तक पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, समिति ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाए और पाइपलाइन के बाद सड़कों की मरम्मत गुणवत्ता के साथ की जाए।
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सीएनडीएस के कार्यों की समीक्षा में, विकासखंड तिंदवारी में अग्निशमन केंद्र के आवासीय भवनों के निर्माण में धीमी गति पर नाराजगी जताई गई और अगस्त 2024 तक इस कार्य को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा, आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्रा का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने तथा जिला कारागार बाँदा के कार्यों में देरी का कारण पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। समिति ने यह भी कहा कि समय पर पूर्ण नहीं हो सकने वाली परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाए और देरी के कारण स्पष्ट किए जाएं।
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए, समिति ने तिंदवारी के ग्राम भुजौरी के सैमरी संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य अक्टूबर 2024 तक गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। अन्य संपर्क मार्गों के कार्यों को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश अधिशासी अभियंताओं को दिए गए।
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बहराइच से बाँदा राजमार्ग के चौड़ीकरण और कमासिन राजापुर से लोहरा संपर्क मार्ग के कार्यों में हो रही देरी पर समिति ने नाराजगी जताई और कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, खराब सड़कों की मरम्मत की सूची प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए।
विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा में, समिति ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धारित अवधि में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, ट्रांसफार्मर के खराब होने और मरम्मत के बाद उनकी स्थिति पर भी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन समय पर देने के निर्देश भी दिए गए।
कमासिन में विद्युत आपूर्ति और विद्युत लाइनलॉस में सुधार के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश समिति ने दिए। अंत में, समिति ने उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, लघु उद्योग निगम, और अन्य निगमों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
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इस बैठक में जिलाधिकारी नगेंद्र प्रताप, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार, और संबंधित उपक्रमों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता उपस्थित रहे।
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