उप्र कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से होगा शुरू

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी है। कैबिनेट की बैठक के बाद योगी सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और अनिल राजभर ने पत्रकार वार्ता कर फैसलों के बारे जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के हरी झण्डी मिली है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रदेश के सभी 121 पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

कैबिनेट बैठक में पराग डेयरी नोएडा के 4.62 हेक्टेयर भूखंड को आईएमएस राफे एंड फाइबर को विक्रय किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी।

औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित लंबाई 15.172 किमी. है। इसके निर्माण पर 939.67 करोड़ की लागत आएगी। यह फोर लेन का एक्सप्रेस वे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।वाराणसी-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग 35/76 के 267 किमी. पर चित्रकूट जिले के भरतकूप से प्रारंभ होकर, एनएच 135 बीजी पर जिला चित्रकूट के ग्राम अहमदगंज में समाप्त होगा।

इसी तरह स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत निशुल्क स्मार्टफोन के स्थान पर टैबलेट वितरण किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित आई आर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर के पक्ष में 10 हेक्टेयर भूमि निशुल्क एक रुपये वार्षिक लीज रेंट पर दिए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

नेशनल पेंशन स्कीम से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी कर्मी जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के अधिसूचना तारीख 28/03/2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बंध में निर्धारित कटऑफ तिथियों के विस्तारण के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नई कटऑफ तारीख 30 नवंबर 2025 है।

कैबिनेट से महिलाओं के रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क में छूट दिए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। एक करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर यह सुविधा मिलेगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त 2025 से प्रारंभ किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

बुंदेलखंड व पूर्वांचल के किसानों के लिए सरकार व विश्व बैंक के साथ 'यूपी एग्रीज़' परियोजना अंतर्गत जेवर एयरपोर्ट के नजदीक प्रसंस्करण व्यवस्था, किसानों के उपज भंडारण व्यवस्था व निर्यात व्यवस्था की दृष्टि से एक 'हब स्थापित' किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।

इसी तरह उन्नाव में हैचरी सीड उपलब्ध कराने के लिए हैचरी सेंटर स्थापित किये जाने के सम्बंध में आए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है।

हिन्दुस्थान समाचार