प्रदेश सरकार टीबी उन्मूलन को प्रतिबद्ध, जनांदोलन की आवश्यकता- स्वस्थ्य मंत्री

राज्य सरकार की टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप टीबी मरीजों को बेहतर और नियमित उपचार प्रदान करने और प्रदेश से टीबी के पूर्ण उन्मूलन हेतु मिशन मोड में कार्य कर रहें हैं। राज्य सरकार, सभी विभागों के बीच समन्वय बनाते हुए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को जनांदोलन का रूप दे रही है। यह बातें वर्च्युअल बैठक के जरिए प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने टीबी से संबंधित मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला में कहीं। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज संस्था के संयुक्त तत्वावधान में बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यशाला में राज्यमंत्री ने दस्तक अभियान के दौरान आशाओं द्वारा घर-घर जाकर टीबी मरीजों को भी चिन्हित किये जाने के बारे में बताया और इससे भी सूचित किया कि एक्टिव केस फाइंडिंग के अंतर्गत अतिरिक्त अभियान, जनवरी, मार्च और जुलाई 2021 के माध्यम से 19664 नए टीबी मरीज़ चिन्हित किये गए, जिन्हें समुचित एवं निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है।

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न्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से प्रेरणा लेकर प्रदेश में अब तक 18 वर्ष से कम उम्र के टीबी से ग्रसित 25000 बच्चों को गोद लिया गया है और इन सबको विभिन्न संस्थाओं/अधिकारियों द्वारा पुष्ठाहार एवं उनके परिजनों को भावनात्मक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्यमंत्री ने बताया कि न्यू इंडिया/75 कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 25 जनपदों के सरकारी स्कूलों एवं विद्यालयों के किशोरों और युवाओं में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रेड रिबन क्लब के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से 3 चरणों में गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही, 1 अप्रैल 2018 से लागू की गयी निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक लाभार्थियों को कुल 228 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है। 

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कार्यक्रम में डा. ज्योति सक्सेना, राज्य क्षय नियंत्रण अधिकारी डा. संतोष गुप्ता, राज्य टीबी उन्मूलन टास्क फ़ोर्स के अध्यक्ष एवं रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभागाध्यक्ष प्रो. सूर्यकान्त, वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान इत्यादि ने भी अपने विचार रखे। सीफार संस्था के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

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