अधिकारी राजस्व वसूली पर दें विशेष ध्यान : डीएम

कर करेत्तर, राजस्व वसूली, चकबंदी कार्य व सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा कर दिए निर्देश

चित्रकूट। डीएम अभिषेक आनन्द की अध्यक्षता में कर करेत्तर, राजस्व वसूली, चकबंदी कार्य एवं सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

डीएम ने स्टांप, वन, आबकारी, खनिज, राजस्व वसूली, नगर निकाय, कृषि, लोक निर्माण विभाग, वाणिज्य कर, मंडी, बांट माप, विद्युत आदि विभिन्न विभागों के लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि जो शासन से लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसी के सापेक्ष सभी विभाग प्रगति कराएं। उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि विद्युत की आरसी वसूली शत प्रतिशत सुनिश्चित कराएं। इसी प्रकार बैंक, खनन अन्य विभागों की वसूली को भी बढ़ावा दिया जाए। तहसीलदार वसूली पर विशेष ध्यान दें।

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एसडीएम व तहसीलदारों से कहा कि राजस्व वादों में दायरे के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित करें। तालाब, पोखर व सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे तत्काल खाली कराएं। अविवादित वरासत का भी अभियान चलाकर चिन्हित कर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि  पुराने वादों का निस्तारण करें। ग्रामसभा की जमीनों पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होना चाहिए। धारा 67 के जो मामले हैं उसका उप जिलाधिकारी अपनी देखरेख में भी निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि खनिज अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के साथ चेकिंग कर अवैध खनन व ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्यवाही की जाए। 

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चकबंदी के कार्यों की समीक्षा करते हुए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को निर्देश दिए कि जो भी चकबंदी प्रक्रिया जिन गांवों में कराई जा रही है उसे शासन की मंशा के अनुरूप समयबद्ध तरीके से कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि सीएम डैशबोर्ड में माह जनवरी में जनपद की रैंकिंग अच्छी रही है। इस माह भी इससे कम नहीं होना चाहिए। जिन विभागों की रैंकिंग जिन बिन्दुओं पर कम रही है वह सभी संबंधित अधिकारी फोकस करें। ताकि जनपद की रैंकिंग अच्छी रहे। उन्होंने एडीएम से कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ बैठक कर उपकरणों का वितरण कराया जाए।

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एसडीएम से कहा कि डूडा विभाग के जो प्रधानमंत्री आवास शहरी की सूची सत्यापन के लिए लंबित है उसको तत्काल भेजें। खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि चेक गेट से जो ओवरलोड वाहन पास हुए हैं और उन्हें जुर्माना की नोटिस जारी किया गया है उनसे धनराशि जमा कराए। अगर जमा नहीं कराते हैं तो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से वाहनों को ब्लैक लिस्टेड कराया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी विभाग लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

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उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, वरासत पांच वर्ष से अधिक वादों का निस्तारण शत प्रतिशत होना चाहिए। बैठक में एडीएम वंदिता श्रीवास्तव, सदर एसडीएम सौरभ यादव, एसडीएम मानिकपुर रामजन्म यादव, राजापुर एसडीएम प्रमोद कुमार झा, एसडीएम मऊ राकेश कुमार पाठक, अपर एसडीएम पंकज वर्मा, सतीश चन्द्र, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी एमएल वर्धन, डीसी वाणिज्य कर आरके सोनी, एआरटीओ विवेक शुक्ला, अग्रणी जिला प्रबंधक इंडियन बैंक तुलसीराम, अधिशासी अभियंता विद्युत दीपक सिंह, अधिशासी अभियंता जल संस्थान डीके सत्संगी, जिला खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह, सहायक निदेशक मत्स्य भानुचंद्रा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मानिकपुर भारत सिंह, राजापुर ईओ बीएन कुशवाहा, मऊ ईओ बीके गौतम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।