गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में रखा जा रहा पर्यावरण का ध्यान

गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा रहा है। इस मार्ग के निर्माण में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जायेगा। लोकसुनवाई चौपाल के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों व किसानो की वार्ता हुई। निर्माण के दौरान होंने वाले कार्यों पर यूपीडा के अधिकारियों ने प्रकाश डाला। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जिले के 76 गांव में भूमि अधिगृहण पूरा होने के बाद जल्द ही निर्माण की शुरुआत होनी है।

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निर्माण के दौरान हवा, मिट्टी, पानी वायु, शोर आदि का प्रदूषण होना तय है। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले इन विभिन्न प्रदूषण बिंदुओं पर कारगर कदम उठाकर दायरे में आ रहे जनमानस व पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। इसके लिए गुरुवार को एक अहम बैठक लोकसुनवाई के लिए विकास भवन में की गई। जिसमें अपर जिलाधिकारी राजस्व नरेंद्र सिंह, यूपीडा (उप्र एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल विकास प्राधिकरण) के चीफ इंजीनियर संदीप अग्रवाल और तहसीलदार जय सिंह यादव के अलाव क्षेत्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से सहायक वैज्ञानिक महेश कश्यप ने भाग लिया।

बैठक में प्रदूषण से संबंधित मामले तो नहीं आए लेकिन राजस्व से जुड़े कई मामले किसानों व भू मालिकों ने उठाए। गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण को लेकर लोकसुनवाई दोपहर 12 बजे शुरू हुई। जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे का 105 किमी का क्षेत्र है। निर्माण के दौरान पेड़ कटान, खोदाई मिट्टी व अन्य प्रदूषण, निर्माण के दौरान लगाए जाने वाले प्लांट आदि से प्रदूषण के अलावा एक्सप्रेस-वे बनने के समय क्रास ड्रेनेज, यातायात शोर की रोकथाम आदि काम किए जाएंगे। जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

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एडीएम ने बताया कि किसानों ने प्रदूषण से संबंधित सवाल नहीं किए और न ही उनको अधिक जानकारी थी। वहीं कुछ किसानों व भू मालिकों ने भूमि अधिगृहण के बाद मुआवजा, संयुक्त परिवार की जमीन होने के कारण बैनामा व भुगतान आदि सवाल जरूर उठाए हैं। जिस पर एडीएम ने भूमि अध्याप्ति विभाग को निर्देश दिए हैं। चीफ इंजीनियर यूपीडा ने किसानों को जमीन अधिगृहण के बाद मुआवजा दिए जाने के लिए नियम बताया।

यूपीडा अधिकारियों ने एक्सप्रेस-वे के लाभ गिनाते हुए बताया कि एटीएम, दुर्घटना रोकने को डिवाइडर, कैरिजवे के दोनों ओर ब़ढ़ी हुई प्रोफाइल एज लाइन व प्रीकास्ट चारदिवारी, यातायात साइन बोर्ड और यातायात के दौरान होने वाले शोर की रोकथाम के लिए व्यवस्था की जाएगी।

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हि.स