उत्तर प्रदेश : सोशल मीडिया पर आईं 6,32,089 शिकायतें, 4,167 एफआइआर दर्ज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विषम परिस्थितियों में भी बेहतर काम किए हैं। पुलिस ने सीमित संसाधनों और कठोर परिश्रम से सराहनीय काम किया है...
लखनऊ, (हि.स.)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विषम परिस्थितियों में भी बेहतर काम किए हैं। पुलिस ने सीमित संसाधनों और कठोर परिश्रम से सराहनीय काम किया है। वर्ष 2019-20 में साइबर सेल की टीमों ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाया है। इस वर्ष सोशल मीडिया में आने वाली शिकायतों के आधार पर विभिन्न जनपदों में कुल 4,167 एफआईआर दर्ज की गयी है।
यह भी पढ़ें : कोरोना संक्रमित कैदी की लाश में पड़े कीड़े, लाश बनी फुटबॉल
पूरे प्रदेश में 149 थानों पर साइबर सेल टीम गठित
इक्क्सवीं सदी के बदमाश भी अब हाइटेक हो गये हैं। अब वह साइबर अपराधों को करना ज्यादा बेहतर और सुरक्षित महसूस करते हैं। इन दिनों साइबर अपराधों की तमाम शिकायतें पुलिस विभाग को प्राप्त हुई है। प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाये जाने के लिए कुल आठ जोन, 75 जनपद एवं 149 थानों पर साइबर सेल टीमों का गठन किया गया है। इसमें 1717 निरीक्षक, 1717 उपनिरीक्षक, 3458 मुख्य आरक्षी,आरक्षी व सपोर्ट टीम के लिए 93 निरीक्षक, उपनिरीक्षक और 186 मुख्य आरक्षी,आरक्षी जनशक्ति की व्यवस्था की गयी।
यह भी पढ़ें : चित्रकूट : न्याय न मिला तो परिवार के साथ कर लूंगी आत्महत्या-दुष्कर्म पीड़िता
डिजिटल वाॅलन्टियर ग्रुप से जुड़े 2,40,000 लोग
पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक सोशल मीडिया के माध्यम से फैलायी जाने वाली अफवाहों को रोकने के लिये प्रदेश के समस्त थानों पर पुलिस विभाग की ओर से डिजिटल वाॅलन्टियर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। जो 24 घंटे कार्य करती हैं। पूरे प्रदेश से करीब 2,40,000 से अधिक लोगों को डिजिटल वालंटियर ग्रुप के माध्यम से जोड़ा जा चुका है।
यह भी पढ़ें : कोविड अस्पताल की खिड़की तोड़कर भागे दो कैदी, जिले में मचा हड़कंप
बोले अधिकारी
कानून एवं व्यवस्था आईजी ज्योति नारायण के मुताबिक प्रदेश के 75 जिलों में 149 थानों पर साइबर सेल टीमों का गठन किया गया है। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यह टीमें 24 घंटे काम कर रही है। पिछले दिनों टीमों ने बेहतर काम किया है और उम्मीद है कि आगे भी करती रहेंगी।
यह भी पढ़ें : हमीरपुर-राठ मार्ग के लिए शासन ने अवमुक्त की 24 करोड़ की धनराशि