उ.प्र. में खुलेंगे चार नये एकलव्य विद्यालय, जानिए कहां-कहां खुलेंगे

केन्द्रीय आम बजट में उ.प्र. को मिला फायदा तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुसूचित जनजाति बाहुल्य स्थानो में एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा की है।

इसका फायदा उ.प्र. को मिलेगा। अब 4 नये एकलव्य विद्यालय लखनऊ, बिजनौर, सोनभद्र और श्रावस्ती में खोले जायेंगे। इनका पहाडी स्थानों में बजट 48 करोड़ का होगा जबकि मैदानी इलाकों में यह बजट 38 करोड़ का होगा।

प्रदेश में अभी फिलहाल एकलव्य विद्यालय लखीमपुरखीरी तथा बहराइच में संचालित हैं। उपरोक्त जानकारी प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्यमंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री  लाखन सिंह राजपूत ने सर्किट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता में दी।

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उन्होने बताया कि जल-जीवन मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने बजट में जल-जीवन मिशन शहरी को लान्च किया है और इसका फायदा सबसे उ.प्र. को मिलेगा क्योंकि कुल 707 निकाय हैं इनमें 17 नगर-निगम नगर, 200 नगर-पालिका परिषद, 490 नगर पंचायते हैं।

इसी प्रकार हेल्थ सेक्टर में पिछली बार के मुकाबले इस बार के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर 135 प्रतिशत ज्यादा बजट एलाट किया गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रदेश को होगा। प्रदेश में 75 जिले हैं, इन 75 जिलों में इन्ट्रीगेटेड लैब की स्थापना होगी।

वहीं 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य में जो वृद्धि हुई है उसका फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। इतना ही नही कोरोना वैक्सीन के लिए बजट में 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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वैक्सीनेशन भी सबसे ज्यादा उप्र में होना है क्योंकि उप्र की आबादी अधिक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को एमएसपी का लाभ मिलेगा क्योंकि गेंहॅू और धान की खरीद यहां सबसे अधिक होती है। केन्द्रिय करों में प्रदेश  की हिस्सेदारी घटी है। करीब 63 हजार करोड़ रूपये की हिस्सेदारी कम हुई है।

2020-21 में केन्द्रिय करों में प्रदेश के लिए 01 लाख 40 हजार करोड़ रूपये की हिस्सेदारी तय की गयी थी लेकिन संशोधित बजट में प्रदेश की हिस्सेदारी 98618 करोड़ रूपये किया गया था।

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वहीं 2021-22 के लिए केन्द्रिय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी 01 लाख 19 हजार करोड़ रूपये रखने का प्रावधान किया गया है जो अनुमानित हिस्सेदारी से लगभग 21 हजार करोड़ रूपये कम है।

प्रेस कान्फ्रेन्स में उपस्थित जिला भाजपा अध्यक्ष रामकेश निषाद , आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बांदा  दिनेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी बांदा आनन्द कुमार सिंह,

मुख्य विकास अधिकारी  हरिश्चन्द्र वर्मा, अर्थ एवं संख्या अधिकारी संजीव सिंह बघेल, अपर जिला सूचना अधिकारी कु0 शारदा सहित जनप्रतिनिध उपस्थित रहे।

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