खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों की स्थापना पर मिलेगा सरकारी अनुदान

जनपद बांदा में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी खाद्य उद्योगों की स्थापना एवं विस्तारीकरण पर 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत तेल उद्योग, दूध डेयरी, चावल, ब्रेड बेकरी, दाल मिल, मशरुम, आटा उद्योग, मसाला चक्की, नमकीन उद्योग, मिठाई उद्योग, अचार मुरब्बा, सिरका उद्योग के अंतर्गत नई इकाई व विस्तारीकरण करने वाले उद्यमियों को यह अनुदान दिया जाएगा।

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इस बारे में जिला उद्यान अधिकारी बांदा राजेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग पहले से ही एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सरसों के तेल की इकाई में अनुदान देता है। उद्योग स्थापित करने से पहले उद्यमी को परियोजना की 10प्रतिशत धनराशि लगानी होगी। उन्होंने बताया कि दूध विक्रय, शहद पालन, बकरी मुर्गी पालन को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी खाद्य उद्योगों की स्थापना में अनुदान दिया जाएगा। उद्यान विभाग में कार्यरत जिला रिसोर्स पर्सन शिवम द्विवेदी की मदद से अपना आवेदन भर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि पहले केवल सरसों के तेल के उद्योग स्थापना में अनुदान दिया जाता था लेकिन अब बदलाव किए जाने के बाद सभी खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों में अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 लाख है। उन्होंने यह भी बताया कि संचालित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उपकरण का भी इन्हीं नियमों के तहत प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ स्वयं सहायता समूह व सहकारी समितियों को भी मिलेगा। एक जनपद एक उत्पाद को वरीयता दी जाएगी।

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