इन्वेस्टर फ्रेंडली कार्य न करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

झांसी, 

निवेश मित्र पोर्टल पर विभागों की लंम्बित शिकायतों पर डीएम ने जताई नाराजगी, समय सीमा में निस्तारण के दिए निर्देश

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने विकास भवन सभागार में गुरुवार को जिलास्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक की। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि बुंदेलखंड में निवेश की वृद्धि के लिए औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले निवेशकों का पूर्ण रूप से संबंधित विभागीय अधिकारी सहयोग करें। धारा 80 एवं निवेश मित्र पोर्टल के प्रकरणों का संवेदनशील होकर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

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जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बुन्देलखण्ड के चहुंमुखी विकास पर केन्द्रित है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नई पर्यटन नीति और उद्योग नीति को तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास हो। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की बिंदुवार जानकारी उद्यमियों को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बैंकर्स अपने कार्याें की स्वयं समीक्षा करें और उद्यमियों को योजनाओं का लाभ दिलायें।

निवेश मित्र योजना की समीक्षा करते हुये उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित आनलाइन आवेदन पत्र पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर निगम, यूपीडा, यूपीसीडा, जेडीए, विद्युत विभाग,ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य विभागों को तत्काल ऑनलाइन आवेदन पत्र को निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनपद की रैंकिंग आपके प्रपत्रों के निस्तारण न करने से प्रभावित हो रही है। सबसे अधिक 04 प्रकरण यूपीसीडा के होने पर उन्होंने सभी का निस्तारण समयावधि में किए जाने व योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता ना बरतने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि निवेश मित्र योजना अंतर्गत 39 विभागों से स्वीकृतियां, लाइसेंस, अनापत्तियों से संबंधित 350 से अधिक सेवाओं के त्वरित निस्तारण हेतु निवेश मित्र पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन किया कार्य किया जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता को जनपद में रोजगार सृजन में बाधा मानते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यमियों द्वारा लगातार जनपद की तहसील सदर, टहरौली एवं मोंठ तहसीलों में एसडीएम न्यायालय स्तर लंबे समय से भू- उपयोग परिवर्तन के प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने जनपद में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए निर्देश दिए कि धारा 80 के अंतर्गत एमओयू से आच्छादित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए अति शीघ्र निष्पादन कराया जाए ताकि जनपद में उद्योगों के सृजन तेजी आ सके। एमएसएमई वार्षिक क्रेडिट प्लान के क्रम में जनपद में 1249 लाभार्थियों को 101 करोड़ 81 लाख रुपए का ऋण वितरण करने पर प्रसन्नता व्यक्त की, उन्होंने ऋण वितरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनपद में अभियान चलाते हुए पंजीकरण में तेजी लाएं

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