इन्वेस्टर्स समिट में 95 उद्यमी करेंगे 9 हजार करोड़ का प्रस्ताव, 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार
जनपद मुख्यालय में स्थित रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सभागार में मंगलवार को इन्वेस्टर्स सम्मिट होगी। इसके...
- सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया
बांदा जनपद मुख्यालय में स्थित रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सभागार में मंगलवार को इन्वेस्टर्स सम्मिट होगी। इसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए जिले क 95 उद्यमियों द्वारा 9 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही इसमें दावा किया गया है कि उद्योग लगने पर यहां के 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा।कार्यक्रम की सफलता के लिए आज सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर जिलाधिकारी दीपा रंजन भी मौजूद रही।
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बुंदेलखंड के अधिकांश जनपदों में रोजगार के अभाव में लोग गैर प्रांतों में पलायन कर जाते हैं और वहां निजी फैक्ट्रियों में काम करके परिवार का गुजर-बसर करते हैं। 90 के दशक में यहां पर कताई मिल लगाई गई थी, जो कुछ ही वर्षों बाद बंद हो गई।
इसी तरह अविभाजित जनपद के चित्रकूट स्थित बरगढ़ में ग्लास फैक्ट्री भी लगाई गई थी। जिसमें कई हजार लोगों के रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की गई थी। लेकिन यह फैक्ट्री भी शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि स्थानीय उद्यमी यहां उद्योग लगाएं ताकि बाहर रोजगार की तलाश में लोगों को बाहर न जाना पड़े।
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मंगलवार को होने वाले इन्वेस्टर्स समिट में निजी कंपनियों द्वारा निवेश के लिए जो प्रस्ताव दिए गए हैं। उसके मुताबिक लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जो प्रस्ताव दिए गए हैं उसमें होटल, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म, फ्लोर मिल, राइस मिल, डेयरी प्लांट, बायोफ्यूल हॉर्टिकल्चर, नमकीन उद्योग, पाइप, ऑयल मिल, फूड प्रोडक्ट, कृषि यंत्र ट्रेडर्स व मनोरंजन से संबंधित रिसोर्ट आदि शामिल है।
इधर इस संबंध में सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के सिलसिले में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी दीपा रंजन के अलावा मनोज जैन व डॉ मनोज शिवहरे उद्यमी के रूप में मौजूद रहे।
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बताते चलें कि प्रदेश सरकार निजी कारोबारियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत उद्योग लगाने वालों को जीएसटी में छूट से राहत मिल सकेगी। बिजली कनेक्शन और बिल में भी छूट मिलेगी औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। जमीन न होने पर निजी क्षेत्र में जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। ऋण लेने पर अनुदान अथवा ब्याज में छूट दी जाएगी। अभी तक फिलहाल जिले के 95 कारोबारियों ने 9 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। लेकिन इनमें कोई विदेशी या बड़ी कंपनियां नहीं है।
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इस बारे में उपायुक्त उद्योग विभाग बांदा गुरुदेव ने बताया कि 24 जनवरी को प्रस्तावित इन्वेस्टर सम्मिट की तैयारियां पूरी हो गई है। छूट समेत विभिन्न योजनाओं के जरिए निवेशकों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को जिले में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अभी तक जो प्रस्ताव आए हैं। उनमें सोलर प्लांट और रियल स्टेट के दो बड़े प्रोजेक्ट हैं। शेष छोटे.छोटे उद्योग हैं।