बुंदेलखंड की केन-बेतवा लिंक परियोजना से 5 और नदियों को जोड़ा जाएगा
आम बजट 2022-23 में मध्यप्रदेश को केन-बेतवा लिंक के लिए काफी कुछ मिला है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 44 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे..
Anil Singh Awara 
आम बजट 2022 - 23 में मध्य प्रदेश को केन-बेतवा लिंक के लिए काफी कुछ मिला है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 44 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिसमें से 1400 करोड़ रुपए मंगलवार को केंद्र सरकार ने दे दिए। इसकी घोषणा बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के विस्तार की घोषणा भी की। अब प्रोजेक्ट में 5 और नदियों को जोड़ा जाएगा।
यह भी पढ़ें - उप्र के बुंदेलखंड की दिशा - दशा बदलेगी, केंद्रीय बजट से 1400 करोड़ रुपये मिलेंगे इस परियोजना को
केन-बेतवा लिंक परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड क्षेत्र को होगा। जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 9 जिले पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन आते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले हैं। करीब साढ़े नौ लाख बुंदेली किसानों को फायदा पहुंचेगा। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी और बुंदेलखंड के लिए पीने का पानी भी पर्याप्त होगा।
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2002 में इस परियोजना की परिकल्पना तैयार हुई। इसके जरिए बुंदेलखंड की दो बड़ी नदी केन एवं बेतवा को आपस में जोड़कर बारिश के पानी को बर्बाद होने से रोकना था। काफी समय तक यह परियोजना पानी बंटवारे के विवाद के चलते उलझी रही। करीब 19 वर्ष बाद पिछले वर्ष 2021 में उप्र एवं मप्र पानी बंटवारे पर सहमत हुए। उसके बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हुई।
यह भी पढ़ें - अब नई सरकार से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण आस, आचार संहिता लग जाने दावों को लगा ब्रेक
कई सारी औपचारिकताओं के बाद आखिरकार दिसंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूर कर दिया। चुनाव आचार संहिता से पहले परियोजना के शिलान्यास की तैयारी थी, लेकिन गजट नोटिफिकेशन जारी न होने से यह काम नहीं हो सका। इस परियोजना की शुरूआती लागत करीब 9 करोड़ रुपये आंकी गई थी लेकिन, लेटलतीफी के चलते इसकी लागत बढ़कर करीब 44 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है।
परियोजना की लागत की नब्बे फीसदी धनराशि केंद्र सरकार खर्च करेगी जबकि शेष धनराशि दोनों प्रदेश आपस में मिलकर खर्च करेंगे। केंद्र सरकार से पहले उत्तर प्रदेश सरकार राज्यांश के तौर पर पिछले वर्ष ही 104 करोड़ का प्रावधान कर चुकी। गौरतलब है कि दोनों राज्य सरकारों को मिलकर कुल लागत का दस फीसदी रकम खर्च करनी है। पिछले वर्ष 2021 फरवरी में उप्र सरकार ने बजट के दौरान इस रकम का आवंटन किया था।
यह भी पढ़ें - बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अंतिम छोर पर आवागमन के लिए तैयार, दो रैंप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जुड़ी
- विदिशा में बनेंगे 4 बांध, शिवपुरी और सागर में भी बनेंगे डैम
प्रोजेक्ट के पहले फेज में केन नदी पर ढोड़न गांव के पास बांध बनाकर पानी रोका जाएगा। यह पानी नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। दूसरे फेज में बेतवा नदी पर विदिशा जिले में 4 बांध बनाए जाएंगे। बेतवा की सहायक बीना नदी (जिला सागर) और उर नदी (जिला शिवपुरी) पर भी बांधों का निर्माण किया जाएगा।
सिंचाई को मिलने वाला पानी
- झांसी 17488 हेक्टेयर
- ललितपुर 3533 हेक्टेयर
- महोबा 37564 हेक्टेयर
- बांदा 192479 हेक्टेयर
- मिलने वाला पेयजल (मिलियन क्यूबिक मीटर में)
- झांसी 14.66
- ललितपुर 31.98
- महोबा 20.13
यह भी पढ़ें - कैबिनेट की लगी मुहर-केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट घरातल पर नजर आयेगा
Draft DPRs of 5 River Links Finalised.Ken betwa link project - irrigation, electricity generation already in implementation.
— Upsc Civil Services Exam (@UpscforAll) February 1, 2022
▪️Damanganga - Pinjal
▪️Par-Tapi-Narmada, ▪️godavari-krishna, ▪️krishna- pennar and ▪️pennar-kaveri:
FM @nsitharaman #Budget2022 pic.twitter.com/XviemAdw1U
What's Your Reaction?
