गुरसरांय के गौशाला में हुए अग्निकांड की जांच करेगें एसडीएम गरौठा

झांसी, 

• गौशाला में एक लेखपाल तैनात किए जाने के निर्देश

आग लगने का प्रकरण संज्ञान में आने पर नगर पालिका गुरसरांय स्थित गौशाला की जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मौके पर जाकर बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही अग्निकांड की जांच जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी गरौठा को सौंपी। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि लगभग 2 साल पहले अस्थाई गौशाला को एक निजी व्यक्ति की भूमि पर बनाया गया है एवं गौशाला में 03 केयर टेकर तैनात हैं।

बताया गया कि गौशाला में छप्पर लकड़ी का प्रयोग करके बनाया गया था। उन्होंने गौशाला के केयरटेकरों एवं आस-पास खेती करने वाले व्यक्तियों से वार्ता की एवं आग लगने के कारण पूछा। केयरटेकरों एवं आस-पास खेती करने वालों ने बताया कि आग लगने के सम्बन्ध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जिसके पश्चात् उन्होंने उप जिलाधिकारी गरौठा को इस अग्निकाण्ड की जांच कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच में यदि किसी की लापरवाही अथवा शिथिलता पाई जाती है तो कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

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उन्होंने गौशाला में एक लेखपाल को तत्काल प्रभाव से तैनात किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि लगी आग को बुझाने के लिए प्रेसर के साथ पानी का छिड़काव कराया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में आग फैलने की कोई घटना संज्ञान में नहीं आना चाहिए। जिलाधिकारी को मौके पर उप जिलाधिकारी गरौठा ने बताया कि सरकारी भूमि पर गौशाला बनाये जाने के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है। उन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल से चिन्हित भूमि के सम्बन्ध में जानकारी ली। लेखपाल ने बताया कि गौशाला के लिए 01 एकड़ सरकारी भूमि एवं भूसा रखने के लिए 40 डेसीमील सरकारी भूमि चिन्हित की जा चुकी है।

उपरोक्त दोनों भूमियां एक-दूसरे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर हैं। अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि उन्हें गौशाला के निर्माण के लिए धनराशि प्राप्त हुई है। उनके द्वारा टेन्डर किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए गए कि टेण्डर के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के माध्यम से ठेकेदारों को सूचित कराया जाए। उन्होंने अधिशाषी अधिकारी को गौशाला बनाने के लिए शासन स्तर से अतिरिक्त धनराशि की मांग किये जाने के सम्बंध में निर्देश देते हुए कहा कि वे अधोहस्ताक्षरी के स्तर से शासन को प्रेषित किये जाने के लिए एक पत्र 29 अप्रैल तक तैयार कराकर सक्षम अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायें, ताकि धनराशि शासन से अतिशीघ्र प्राप्त हो सके।

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