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भगोड़े आर्थिक अपराध विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति ने भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में आरोपी व्यक्ति की भारत या भारत के बाहर जो भी संपत्तियां हैए जो अपराधी के स्वामित्व या बेनामी संपत्ति के रूप में चिन्हित की गई हैं उन्हें जप्त करने का अधिकार होगा। भगोड़ा आर्थिक अपराधी उसे माना जाएगाए जिसके खिलाफ 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक आर्थिक अपराधों में शामिल होने पर गिरफ्तारी वारंट कोर्ट से जारी किया गया हो। वह कोर्ट की कार्यवाही से बचने के लिए देश से बाहर चला गया हो

इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद नीरव मोदी विजयए माल्याए मेहुल चौकसी जैसे भगोड़े अपराधियों को भारत लाने और विदेशों में उनकी संपत्तियों को जप्त करने में सरकार को सफलता मिलेगी। यह माना जा रहा है कि इस ‎‎‎विधेयक के पास होने के बाद जल्द ही मेहुल चौकशी को एंटीगुआ में नोटिस भेजने की कार्यवाही और उसे भारत वापस लाने की कार्यवाही संभव हो सकेगी। उल्लेखनीय है एंटीगुआ सरकार को मेहुल चौकसी के सत्यापन के लिए दस्तावेज सौंप दिये गए हैं। पिछले दिनों भारत का एक दल भी एंटीगुआ गया हुआ था।

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