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आयुक्त जन सूचना ने जिला कमांडेंट होमगार्ड पर ठोका 25 हजार का जुर्माना

सूचना आयुक्त अरविंद कुमार विष्ट ने जिले में गुरुवार को दूसरे दिन जन सूचना के 91 लंबित मामलों की सुनवाई कर 84 मामलों का निस्तारण किया व शेष की सुनवाई के लिए अगली तिथि तय कर दी। एक प्रकरण में सुनवाई के दौरान जिला कमांडेंट होमगार्ड के अनुपस्थित रहने को गंभीरता से ले आयुक्त ने उन पर 25 हजार रुपया का जुर्माना ठोक दिया। अधिकारियों को समझाया कि गुणवता पूर्ण सूचना दे सरकार के गुडगर्वनेंस के सपने को साकार करें। साथ ही किसी अधिकारी या कर्मचारी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में मांगी गई सूचनाओं के आवेदन बिना झिझक निरस्त कर दें।

आयुक्त अरविंद कुमार विश्ट ने कलेंक्ट्रेट सभागार में लगातार दूसरे दिन जन सूचना अधिकार के तहत लंबित आवेदनों की सुनवाई के लिए दरबार लगाया। एक प्रकरण की सुनवाई के लिए पूर्व सूचपा के बाद भी जिला कमांडेंट होमगार्ड के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुक्त ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया। मौजूद अधिकारी कर्मचारियों से उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिनियम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक प्रभावी है।

सरकार भी गुडगर्वनेंस की बात करती है। ऐसे में जन सूचना अधिकार और ज्यादा महत्वपूर्ण  हो जाता है पर किसी भी दशा में इसे किसी के व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत जानकारी से नहीं जोड़ा जा सकता। पान सोध अधिकारी आईए सिद्विकी को एक ऐसे ही मामले में रहत देते हुण् उन्होंने ऐसे आवेदनों को तुरंत निरस्त या खारिज करने का सुझाव दिया। सुनवाई के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में पौध रोपड़ भी किया । इस दौरान अपर जिला सूचना अधिकारी सतीश कुमार यादव भी उनके साथ मौजूद रहे।



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