काॅल सेन्टर की स्थापना हेतु आगे आयें उद्यमी

मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम से सम्बंधित कार्यशाला का शुभारम्भ किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्र को टारगेट करते हुए रोजगार सृजन किया जाये। 

मण्डलायुक्त अमित ने कहा कि रोजगार सृजन में यदि महिलाओं और दिव्यांगजनों को अधिक मौका दिया जायेगा तो सरकार द्वारा अतिरिक्त छूट भी प्राप्त होगी। क्षेत्र में कॉल सेंटर की उपयोगिता अधिक है क्योकि कॉल सेंटर के माध्यम से सरकारी तंत्र को भी लाभ होगा। आयुक्त सभागार में आयोजित कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि क्षेत्र के उद्यमि एवं कारोबारी आगे आये और रोजगार सृजन के लिए काॅल सेंटर खोलने में सहयोग दे। इसमें 1 लाख रुपए की छूट भी दिये जाने का प्रावधान है। ऐसे उद्यामियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि काल सेंटर खोले जाने के लिए जो भी वैद्यानिक कार्यवाहियां हैं उन्हैं शासन स्तर पर जल्द से जल्द पूर्ण कराया जायेगा।
 
उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि आईटी सेक्टर को समाजिक आर्थिक विकास के रुप में स्थापित करते हुए क्षेत्र में रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास एवं नवसृजन को बढ़ावा दिया जायें। नई तकनीकी के प्रयोग से किये जाने वाले कार्यों को गति प्राप्त होगी व समय की भी बचत होगी। कार्यशाला में एसटीपीआई लखनऊ से आये प्रवीण कुमार द्विवेदी ने बताया कि न्यूनतम 100 सीट के कॉल सेंटर - बीपीओ की स्थापना पर भारत सरकार द्वारा प्रति सीट अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जायेगा।
 
काल सेंटर में डेढ़ गुना रोजगार देना होगा। कॉल सेंटर के लिए निविदायें आमंत्रित है जो 25 अक्टूबर तक ई प्रेक्योरमेंट की साईड पर जाकर भरी जा सकती है। भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में कुल 48 हजार 300 सीटों के लिए कुल 493 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
 
इस मौके पर संयुक्त विकास आयुक्त वीके पाठक, संयुक्त उद्योग सुधीर सक्सेना, अध्यक्ष बुन्देलखंड चैम्बर हरी मोहन बसंल, प्राचार्य बीकेडी बाबू लाल तिवारी आदि उपस्थित रहे।


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