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अधिवक्ताओं को सुरक्षा के नाम पर कोरा आश्वासन: मिश्र

वरिष्ठ अधिवक्ता रुद्रप्रसाद मिश्र ने शासन को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि अन्याय से छुटकारा के लिये राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। न्याय देना राज्य व्यवस्था का प्रथम और पुनीत कर्तव्य है। जिसे पूरा करने में देश-प्रदेश के अधिवक्ता सहयोगी के रूप में काम करते हैं। सरकार की उदासीनता एवं उपेक्षा के चलते पीड़ित अधिवक्ता समाज को सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन ही मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि अन्याय, जुल्म,, शोषण व निरंकुशता है।

न्यायिक सुधार के नाम पर सरकार हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से अधिवक्ताओं के सम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक सुरक्षा पर हमला करती रहती है। जिससे न्याय व्यवस्था पर असर पडता है। अधिवक्ता समाज को सरकार की न्यायिक सुधार के नाम पर चलायी जाने वाली योजनाओं पर गंभीरता से सोचना होगा। फूट डालो और राज करो की अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों को सत्याग्रह आंदोलन के जरिये विफल करने को मजबूर होंगे।

उन्होंने केन्द्र व प्रदेश सरकार को भेजे गये पत्र में मांग करते हुये कहा कि अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा दी जाये। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता मिले। दस वर्ष तक के जूनियर अधिवक्ताओं को पांच हजार रुपये मासिक वकालत भत्ता दिया जाये। अधिवक्ता कल्याण निधि को बढाकर दो सौ करोड व परिपक्वता राशि दस लाख रुपये हो।

60 साल की आयु पूरी करने वाले अधिवक्ताओं के पंजीकरण सरेंडर करने पर आजीवन दस हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाये। मृत्यु के पश्चात परिजनों को प्रदान की जाने वाली बीमा राशि पांच लाख रुपये की जाये। जुल्म और अन्याय के खिलाफ आंदोलनकारी अधिवक्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत फर्जी मुकदमें वापस लिये जायें।

About the Reporter

  • राजकुमार याज्ञिक

    चित्रकूट जनपद के ब्यूरो चीफ एवं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार याज्ञिक चित्रकूट जनपद के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारिता में स्नातक श्री याज्ञिक मुख्यतः सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं।, .

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