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शराब, भूमि, वन माफियाओं के खिलाफ चलाएं अभियान: डीएम

@ राजकुमार याज्ञिक, चित्रकूट

जिलाधिकारी शेषमणि पाण्डेय तथा पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल की उपस्थिति में कानून व्यवस्था कर करेत्तर, राजस्व वसूली आदि विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

जिलाधिकारी ने परिवहन, स्टांप, वाणिज्यकर, विद्युत, आबकारी, सिंचाई, मंडी, नगर निकाय, वन, लोक निर्माण विभाग, खनिज, बाट माप, कृषि भूमि, आवास, मत्स्य, वृक्षारोपण, कुम्हंारी कला, पट्टा आवंटन, भूमाफिया, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, पांच वर्ष से अधिक वादों, बैंक देय, विविध देय, विद्युत देय आदि विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिन विभागों के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति नहीं हुई है वह अलग करके प्रगति बढाएं। ताकि शत प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने खनन पर कहा कि ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही करें।

इसमें जो संयुक्त कमेटी गठित की गई है वह प्रवर्तन के कार्य को बढ़ाएं। उप जिलाधिकारियों के साथ वाणिज्यकर के अधिकारी भी चेकिंग के दौरान रहें। ताकि वाणिज्य कर चोरी पर भी अंकुश लगाया जा सके। खनिज का राजस्व बहुत कम है। अपर जिलाधिकारी से कहा कि उप जिलाधिकारियों को लगाकर कार्य कराएं। किसी भी दशा में बिना रावन्ना के गाड़ियों का संचालन न होने पाए। इसमें अपने क्षेत्र में उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रभावी कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कहीं पर अवैध खनन किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए।

अपर जिलाधिकारी से कहा कि भू माफियाओं, वन माफियाओं तथा शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करें। खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए कि बड़े दुकानदारों के यहां छापेमारी कर नमूने भरे जाए। समय-समय पर निरंतर भ्रमण करके कार्यवाही करते रहे। कहीं पर फूड प्वाइजनिंग नहीं होना चाहिए। बैंक देय, विद्युत तथा विभिन्न देय की वसूली सभी उप जिलाधिकारी कराएं। दो माह में अभियान चलाकर शत-प्रतिशत वसूली की जाए। अगर इसमें तहसीलदार शिथिलता बरते तो कार्यवाही कराई जाए तथा जिन विभागों की आरसी वापस की जानी है उन्हें तत्काल वापस कर दें। अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में जो होर्डिंग लगाई जाती है उनमें टैक्स लगा कर वसूली कराएं। कृषक दुर्घटना बीमा योजना पर कहा कि जो पत्रावलियां लंबित है उसे उप जिलाधिकारी देखें। शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण लंबित नहीं रहें।

संपूर्ण समाधान दिवस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आईजीआरएस आदि की समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो तथा गुणवत्ता की जांच उप जिलाधिकारी शत-प्रतिशत स्वयं करें। कहा कि ग्राम पेयजल योजनाओं के लिए जनपद में सरकारी जमीन का चिन्हाकन कर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएं, क्योंकि इस योजना में शासन से बार-बार सूचना मांगी जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खेल के मैदान, चारागाह की जमीन भी चिन्हित कर लिया जाए। ताकि उनका सुंदरीकरण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जितने तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है उनकी सूची मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं। ताकि उसमें मनरेगा योजना से कार्य कराया जा सके। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष से अधिक लंबित वादों का तत्काल निस्तारण कराया जाए। तालाब पोखर झील पर जो कब्जा लोग किए हैं उन्हें तत्काल अभियान चलाकर हटाए।

पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि पटेल तिराहा तथा अन्य दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों पर संकेतक बोर्ड आदि की व्यवस्था करा दें। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी को निर्देश दिए कि मुख्य चैराहों पर जो होर्डिंग लगी हैं उन्हें तत्काल हटाए और ट्राफिक चैराहा पर क्षेत्राधिकारी नगर से संपर्क कर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी जीपी सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी कैलाश प्रकाश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी कर्वी अश्विनी कुमार पाण्डेय, मऊ राजबहादुर, राजापुर राहुल कश्यप, मानिकपुर संगम लाल, अपर उप जिलाधिकारी राम प्रकाश सहित संबंधित अधिकारी व शासकीय अधिवक्ता मौजूद रहे।
 

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