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 प्रदेश के एक मात्र जनपद बांदा में लागू होगा लीगल एंड  डिफेंस  काउन्सल  सिस्टम  

बांदा,

राष्ट्रीय  विधिक  सेवा  प्राधिकरण, नई  दिल्ली द्वारा गुणवत्ता परक विधिक सेवाएं, अपराधिक प्रकरणों तथा व्यवसायिक प्रबन्धन के सम्बंध में विधिक सहायता रक्षा  अधिवक्ता  व्यवस्था  (लीगल  एड  डिफेंस  काउन्सल  सिस्टम)  उ.प्र. के एक मात्र जनपद बांदा में पायलट प्रोजेक्ट के रुप में लागू  की गयी  है। यह जानकारी न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा अभिषेक कुमार व्यास द्वारा दी गयी।

उन्होने बताया कि इसके लिए पूरे देश मात्र 16 राज्यों में स्थापित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के अधीन प्रत्येक राज्य के अधीन एक जनपद में इस योजना कार्यान्वयन  हेतु  चयनित किया गया है। बांदा जनपद के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अति  पिछड़े एवं अपराध से ग्रसित जनपद को इस परियोजना  में  स्थान दिया गया  है।

विधिक  सहायता रक्षा अधिवक्ता व्यवस्था के स्थापना दो वर्षो के लिए की जानी है। जिसमें जनपद में कार्यरत निर्धारित अहर्ताएं रखने वाले माव अधिवक्ताओं का चयन  किया  जायेगा। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने हेतु भवन तथा आवश्यक स्टाॅफ, उपस्कर तथा इलैक्ट्रिानिक उपकरण अधिवक्ताओं के सहयोग हेतु उपलब्ध कराये जायेगें।

विधिक  सहायता  रक्षा अधिवक्ता व्यवस्था को लागू कराने हेतु सुदीप कुमार जयसवाल, सचिव/अपर  जिला जज,  उ.प्र.  राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण, लखनऊ आज बांदा में है। उन्होने जनपद न्यायाधीश, बांदा के साथ मिलकर विचार  विमर्श  किया ।

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