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धरातल पर दिखना चाहिए सरकार की योजनायें: डीएम

@राजकुमार याज्ञिक, चित्रकूट 

पहाडी बीडीओ के निलंबन की संस्तुति


जिलाधिकारी शेषमणि पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में विकास कार्यों, आईजीआरएस, ओडीओपी, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री के संभावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

सीएम के आगमन पूर्व समस्त कार्य दुरुस्त करने के दिए निर्देश : जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम स्थल पर जो भी प्रदर्शनी विभाग लगायें वह आकर्षण का केन्द्र रहे। इसका विशेष ध्यान दिया जाये। सभी विभागों को अपने विभागों की योजनाओं से संबंधित होर्डिग्स बनवाकर लाभार्थियों के स्टाल के सामने लगाया जाये। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी व जिला विकास अधिकारी से कहा कि कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करा ली जाये। कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। जिनकी जहां पर ड्युटी लगाई गई है वह जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। मीटिंग हाल में मण्डलीय समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। जिसमें अपर जिलाधिकारी व लोक निर्माण विभाग पूर्व में ही तैयारी कर लें। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका व जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि सड़क पर कोई बेसहारा पशु नहीं घूमना चाहिए। सड़क के किनारे जो व्यक्ति जानवर बांध रखें हैं उनके मालिक को नोटिस जारी कर दें। कहीं पर प्लास्टिक व गंदगी न रहे। विद्युत विभाग तार व पोल अभी से ही दुरूस्त करा लें।

जिलाधिकारी ने आईजीआरएस की समीक्षा पर कहा कि पुलिस विभाग जन सुनवाई निस्तारण में प्रदेश में प्रथम स्थान है। इसके लिए उन्होंने एसपी को बधाई दी। विभागीय अधिकारियों से कहा कि प्रगति को बढ़ायें। पशु आश्रय केन्द्रों के निर्माण में धीमी प्रगति होने पर नराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के खिलाफ शासन को पत्र भेजकर निलम्बित कराने व विभागीय कार्यवाही के लिए लिखा जाये। खण्ड विकास अधिकारी पहाड़ी के बैठक से अनुपस्थित रहने पर निलंबन की संस्तुति भेजी जाये। 

बैंकों के रुचि न लेने व निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासन से 351 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जो 14 नवम्बर को विवाह की तिथि भी निश्चित की गई है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी को निर्देश दिये कि तत्काल शादी के आवेदन कराकर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाये। सड़कों की समीक्षा पर लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि जो कार्य अधूरे हैं उन्हें तत्काल पूर्ण कराया जाय तथा बरसात के समय जो सड़कों पर गढ्ढे हो गये हैं उनको तत्काल ठीक करा दिया जायेे। ओडीओपी. की समीक्षा पर बैंको द्वारा किसी योजना पर सहयोग न करने पर अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देश दिये कि तत्काल बैंकों से सम्पर्क कर  आवेदन पत्रों का निस्तारण करायें। अगर कोई बैंक रूचि नहीं ले रहा है तो उसके खिलाफ शासन को पत्र भेजा जाये। उन्होंने कहा कि जनपद में भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का कार्य धरातल पर होना है।

इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन लोगों के लम्बित संदर्भ हैं वह तीन दिन के अंदर शासन की मंशा के अनुरूप समयबद्ध तरीके से निस्तारित करा दें। इसके साथ ही ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जो भी समस्याएं लम्बित हैं। उन्हे तत्काल निस्तारित कराया जाये। खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि पेंशन के जो भी आवदेन पर लम्बित हैं उन्हें एक सप्ताह के अंदर निस्तारित करायें। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को निर्देश दिये कि जो इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग से कर्मचारी लगाये गये हैं। उनके द्वारा कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए अवगत करायें और सभी उप जिलाधिकारी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रतिदिन समीक्षा कर सांयकाल रिर्पोट उपलब्ध करायेंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा, मुख्य विकास अधिकारी डा महेन्द्र कुमार, अपर जिलाधिकारी जीपी सिंह,  मुख्य चिकित्साधिकारी डा राजेन्द्र सिंह, उप जिलाधिकारी कर्वी, राजापुर, मानिकपुर तथा संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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