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सरपंच सचिव संगठन ने सौपा ज्ञापन

सरपंच सचिव संगठन जिला पन्ना के द्वारा मध्यप्रदेष शासन  मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर पन्ना को ज्ञापन दिया जिसे एस.डी.एम. पन्ना ने प्राप्त किया। ज्ञापन में सरपंच संघ की प्रमुख मांगों के संबंध में उल्लेख किया गया है कि म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 के सभी पूर्व के अधिकार बहाल कर सरपंचों को दिये जावे। सरपंचों का सत्कार भत्ता 5000 प्रतिमाह किया जावे। बी.पी.एल. राषन कार्ड बनाने का अधिकार सरपंच को दिया जावे।

म.प्र. की सभी पंचायतों को आकस्मिक 3 लाख से 5 लाख रूपये तक का व्यय अधिकार दिया जावे। अपर मुख्य सचिव राधेष्याम जुलानिया को तत्काल हटाया जावे क्योंकि उनने म.प्र. में मनरेगा को ध्वस्त और पंचायत राज व्यवस्था को चौपट कर दिया है।

सी.एस.आर. पंचायतों को पी.डब्लू.डी. एवं आर.ई.एस. की तरह लागू किया जावे। इसके अतिरिक्त ज्ञापन में सचिव संगठन की मुख्य मांगों के संबंध में ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पंचायत सचिवों को छठवें वेतनमान का लाभ दिया जावे। 24 मार्च, 2013 को  मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई सहायक अध्यापक के समान वेतनमान देने की घोषणा पूरी की जावे। अंषदायी पेंषन योजना का क्रियान्वयन पूरा कराया जावे एवं लाभ जुलाई 2013 से ही स्वीकृत किया जावे।

अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान 01.04.2008 से किया जावे। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त मांगे शीध्र पूर्ण नहीं की गईं तो आन्दोलन और तीव्र होगा तथा नई दिल्ली के जन्तर-मन्तर में प्रदर्षन कर सामूहिक त्याग पत्र दिया जावेगा।



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