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पंचायत की योजना लागू होने से पूर्व प्रधानों को दें जानकारी

प्रदर्शन कर डीएम को सौपा ज्ञापन

अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार की अगुवाई में दर्जनों ग्राम प्रधानों ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल संबोधित दस सूत्रीय ज्ञापन सौपा है।

सौपे गए ज्ञापन में प्रधानों ने कहा कि 73वां संशोधन पंचायत राज एक्ट को पूर्णरूप से लागू किया जाये। तभी पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की जा सकती है। ग्राम पंचायतों को पांच लाख रुपये तक वित्तीय व प्रशासनिक खर्च का अधिकार मिले। कहा कि प्रशासनिक अधिकारी जनहित के कार्यों में प्रधानों की समस्याओं को निस्तारित करने में हीलाहवाली करते हैं। जिससे विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन एवं पीएम आवास योजना में कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। लाभार्थीपरक योजनाओं में अनावश्यक दबाव न बनाया जाये और न ही प्रताड़ित करें। जिला स्तरीय विभागाध्यक्षों को निर्देशित करें कि ग्राम पंचायतों में कोई योजना लागू करने से पहले प्रस्ताव एवं कार्य योजना मांगें और कार्य की जानकारी दें। प्रधानों के विकास कार्यों के खिलाफ सभी प्रकार की शिकायतें हलफनामें में स्वीकार की जाये। जांचोपरान्त संबंधित व्यक्ति के दोषी पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही हो। अगर दोष सिद्ध नहीं होता तो शिकायतकर्ता पर भी फर्जी शिकायत के आधार पर कार्यवाही की जाये।

राज्य सरकार द्वारा प्रधानों को रिबोर कराने के प्रदत्त आदेश के क्रम में कराये गये रिबोर असफल होने पर भी भुगतान पर किसी प्रकार की रोक न लगे। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उठान व वितरण का सत्यापन ग्राम पंचायत में गठित समिति व प्रधान के सत्यापन के उपरांत ही उठान कराया जाये। इस मौके पर प्रधान दिव्या त्रिपाठी, रेहाना, मिथलेश कुमारी, कमला देवी, कांति देवी, आरती देवी, प्रेमलता पाण्डेय, रामप्रताप, भइयालाल, राकेश पयासी, शिवपूजन सिंह, रामसुख यादव, उमेश प्रसाद, अंबिका प्रसाद आदि मौजूद रहे।
 

About the Reporter

  • राजकुमार याज्ञिक

    चित्रकूट जनपद के ब्यूरो चीफ एवं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार याज्ञिक चित्रकूट जनपद के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारिता में स्नातक श्री याज्ञिक मुख्यतः सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं।, .

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