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बांदा में पुनर्गठन पेयजल योजना को मिले 2811 लाख

शहर के लोगों को पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार की अटल मिशन फार जिजूवनेशन एडं अर्बन ट्रांसफार्मेशन यानि (अमृत)योजना के तहत सरकार ने 1 अरब 71 करोड़ 23 लाख 44 हजार की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए प्रथम किस्त के 28 करोड़ 11 लाख 1 हजार की धनराशि आवंटित कर दी गई है। योजना के तहत इस कार्य को केंद्र, प्रदेश सरकार व स्थानीय निकाय मिलकर पूरा करेंगी। निर्माण लागत में 50 फीसद धनराशि केंद्र सरकार, 30 फीसद राज्य सरकार व 20 फीसद राशि निकाय खर्च करेंगी। प्रदेश के संयुक्त सचिव स्थानीय निकाय राधे कृष्ण ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि अमृत योजना के तहत जारी धनराशि में 75 फीसद का व्यय होने पर ही द्वितीय व तृतीय किस्त जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बांदा पेयजल पुनर्गठन योजना के लिए जल्द से जल्द कार्ययोजना के अनुरूप कार्य शुरू कराए जाए। ताकि योजना के तहत होने वाले कार्य वर्ष 2020 तक पूरे कराए जा सकें। यह धनराशि अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जाएगी। सामग्री व उपकरण क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

-पाइप लाइनों का नए सिरे से होगा जीर्णोद्धार।

-कूपों का रखरखाव कर होगी पेयजल आपूर्ति।

-आवश्यकता के अनुसार स्थापित होंगे नलकूप।

-पानी के स्टोर के लिए बनाई जाएंगी टंकियां।

-पेयजल आपूर्ति करने वाले उपकरण बदले जाएंगे।

'बांदा पेयजल पुनर्गठन योजना का कार्य स्थानीय निकाय के माध्यम से कराया जाएगा। निश्चित ही इस योजना के पूरा होने के बाद शहर में पानी का संकट नहीं रह जाएगा।' 

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