देश से लेकर जिले तक की समस्याओं पर चिन्तित भाकपा

केन्द्र व प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा-विफल हैं सरकारें

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अन्य वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर पूरे प्रदेश की भांति ललितपुर में देश, प्रदेश व जिला स्तरीय समस्याओं को लेकर एक आम सभा आयोजित कर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदर महेश प्रसाद दीक्षित को सौंपा है।

ज्ञापन में दस सूत्रीय मांगों को लेकर बताया गया है कि भाजपा ने केन्द्र की सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को देश से मुक्त करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक मंहगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी दिन-प्रतिदिन बढ़ गयी है। इस पर केन्द्र सरकार ने न तो भ्रष्टाचार पर रोक लगायी और न ही बेरोजगारी दूर की गयी। इसके अलावा रिश्वतखोरी भी बंद नहीं की गयी। कहा कि प्रदेश में अधिकारी व कर्मचारी खुलेआम भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, जिसमें लेखपालों के जरिए प्रदेश में भूमाफियाओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। गरीबों की जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भूमाफियाओं पर कार्यवाही की जाने की मांग उठायी गयी। इसके अलावा बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के नाम पर जिलाधिकारी द्वारा मुआवजा दिये जाने की घोषणा की गयी है, जो कुछ ही गांवों में दिया गया है, बाकी अन्य गांवों में आज भी किसान मुआवजा राशि का इंतजार कर रहा है। ऐसे किसानों को जल्द ही मुआवजा दिलाया जाये। जिमन-3 की जमीन के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वायदा किया था, कि तत्काल संक्रमणीय भूमिधर के रूप में किसानों को मालिक बना दिया जायेगा। परन्तु अभी तक जिमन-3 की भूमि से किसानों को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं।

राजघाट बांध का पानी जो कि बजाज पावर प्लाण्ट को दिये जाने की बात आ रही है, उसमें किसानों को सींच के लिए प्राथमिकता देते हुये किसानों को राजघाट बांध से सींच के लिए पानी की व्यवस्था किये जाने की मांग उठायी गयी। वहीं खेतीहर, भूमिहीन किसानों को कृषि योग्य भूमि के पट्टे दिये जाकर लेखपाल द्वारा मौके पर कब्जा दिलाये जाने, बीडी मजदूरों एवं हथकरघा मजदूरों को उनकी मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार उनकी मजदूरी का मूल्य दिया जाये और निशुल्क सौर ऊर्जा लाइट की व्यवस्था की जाये, साथ ही एक लाख रुपये तक का निशुल्क सरकार अपने माध्य से बीडी व हथकरघा मजदूरों को दिये जायें। गरीब किसानों व मजदूरों को आवास की व्यवस्था की जाये, डीजल-पेट्रोल की दिन-प्रतिदिन बढ़ती कीमतों को घटाया जाये। इसके अलावा आर्थिक पॉलिसी के तहत सरकार आने वाली कई वस्तुओं के मूल्य कम करे, ताकि बड़े कारोबारियों की तरह जनता को भी लाभ मिल सके। उन्होंने आबकारी विभाग पर शुल्क बढ़ाये जाने एवं पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी लाने की वकालत की। छोटे उद्योग धंधे जो कि बंद पड़े हैं, उन्हें पुर्नजीवित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा अन्य समस्याओं को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

इस दौरान कामरेड प्यारेलाल, किशनलाल, कृष्णपाल सविता, गोपाल सिंह, जमील अहमद, रामसेवक, महेन्द्र सिंह अहिरवार, स्वतंत्र व्यास, नाथूराम साहू, पर्वत अहिरवार, कन्हैयालाल, मलखान सिंह सहित अनेकों कामरेड मौजूद रहे।