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शौचमुक्त गांव को जून तक हर हाल में संतृप्त करे

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत की गयी प्रगति की समीक्षा

खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) गांव को तेजी से संतृप्त कर शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराये जाये। जनपद जालौन में खुले में शौचमुक्त घोषित ग्रामों की संख्या काफी कम है। केवल 10.43 ग्राम ही खुले में शौचमुक्त घोषित किये गये है। अभी भी 842 राजस्व ग्राम खुले में शौचमुक्त होने शेष है। जनपद जालौन को अधिक ध्यान दिये जाने की जरुरत है। सभी मण्डलीय अधिकारी खुले में शौचमुक्त गांव को जून तक हर हाल में संतृप्त करे।

यह निर्देश मण्डलायुक्त श्रीमती कुमुदलता श्रीवास्तव ने कार्यालय के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय निर्माण की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होने सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को इसकी संघन मानीटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्मित शौचालयों के फोटो अपलोड करने मे तेजी लाये। खेद व्यक्त करते हुए कहा कि फोटो अपलोड मे तीनों जनपदों की स्थिति ठीक नही है। उन्होने स्वच्छाग्राहियो को सक्रिय किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। जिन ग्राम पंचायतों में अधिक मात्रा में धनराशि अवशेष है, उन ग्राम पंचायतों में विशेष अभियान चलाकर लाभार्थियो को चेक वितरित कराये। उन्होने स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अब तक हुए स्वच्छ शौचालयों के निर्माण की भौतिक व वित्तीय प्रगति की अद्यतन सूचना सभी जिलों से मंगाने के निर्देश देते हुए अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष शौचालय निर्माण में तेजी लाने को कहा।

मण्डलायुक्त ने कहा कि सभी जिला पंचायत राज अधिकारी खुले में शौचमुक्त घोषित ग्रामों में हुए कार्यो की नियमित समीक्षा करे। निगरानी समितियो को जैकेट, सीटी, बैज और टार्च की नियमित आपूर्ति करने के निर्देश देते हुए उन्होने टिगरिंग सिड्यूल के अनुसार प्रभावी टिंगरिंग कराने व टिंगरिंग के समय सचिव और सहायक विकास अधिकारी को अवश्य प्रतिभाग करने पर बल दिया है। उन्होनेे कहा कि 15 जून तक शौचालय निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराकर अवगत कराये। साथ ही मई के अन्त तक स्वच्छ शौचालय निर्माण से सम्बन्धित सभी सत्यापन कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके उपरान्त उन्होने बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की समीक्षा करते हुए सभी कार्यदायी संस्थाओ को निधि के अन्तर्गत निर्माणाधीन एवं अनारम्भ कार्यो की एक-एक प्रोजेक्ट का विवरण मांगा। उन्होने कहा कि बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यो में अपेक्षित गति नही लाने वाली कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्व कठोर कार्यवाही होगी। साथ ही सम्बन्धित ठेकेदारों को भी चिन्हित करते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि अभी भी इस निधि के तहत 2016-17 के कार्य अपूर्ण है, जबकि धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। उन्होने सभी कार्यदायी संस्थाओं को अनारम्भ कार्यो को प्रारम्भ कर समयबद्व ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, डी.डी. पंचायत, डीपीआरओ आदि के अलावा सहायक निदेशक सूचना सुधीर कुमार भी उपस्थित रहे।

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