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न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद नही किया भुगतान

ठेकेदार का लंबित भुगतान न करने के मामले में लोक निर्माण विभाग के सचिव, कार्यपालन यंत्री सहित पाॅच के खिलाफ उच्च न्यायालय जबलपुर मंे अवमानना प्रकरण दायर

प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां पर लोक निर्माण विभाग मंे पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री एबी साहू की जाततीय के चलतें रोज नये नये कारनामे उजागर हो रहें है। एवं इनके द्वारा शासन के समस्त नियम कानून एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो का पालन न कर मनमाने रूप से कार्य करने के कारण विभाग की छवी धूमिल की जा रही है। बताया जाता है की जिले मंे रजिस्टर्ड ठेकेदार राजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा लोक निर्माण संभाग पन्ना के तहत वर्ष 2001-2002 के दौरान नियमानुसार टेन्डर लेकर भवनो का विशेष मरम्मद तथा रिपेयर इत्यादि के कार्य कराये गये थे। परन्तु इनका किये गये कार्य का बिल प्रस्तुत न होने के कारण करीब 18 लाख रूपये का भुगतान ही किया जा रहा था एवं लगातार मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताडित किया जा रहा था। जबकी संबंधित ठेकेदार द्वारा इस संबंध मंे कई बार कार्यपालन यंत्री सहित विभाग के वरिष्ट अधिकारीयों एवं शासन से निवेदन किया गया था। परन्तु भुुगतान न होने के कारण एवं कार्यपालन यंत्री की जाततीय के चलतंे मजबूरी बस प्रकरण क्रमांक डब्लू पी 7258/2009 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर किया था।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण का निराकरण करतें हुए दिनाॅक 22/08/16 को ठेकेदार द्वारा किये गये कार्येा का भुगतान रूपये 18 लाख 10 हजार रूपये मय ब्याज सहित छह माह में निर्देशित किया था। साथ ही भुगतान में लेत लतीफी के लिए दोषी कर्मचारीयांे के विरूद्ध कार्यवाही कर माननीय न्यायालय को अवगत कराने के लिए निर्देशित किया था। बताया जाता है की निर्णय हो जाने के पश्चात् ठेकेदार द्वारा वर्तमान में पदस्थ कार्यपालन यंत्री एब साहू एवं अनुविभागीय अधिकारी पन्ना-2 बीके त्रिपाठी से कई बार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारिद आदेश को संलग्न कर भुगतान हेतु निवेदन किया गया। परन्तु करीब डेड वर्ष हो जाने के बाद भी उसका भुगतान नही किया जा रहा था जिसके द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मंे विभाग के सचिव आर के मेहरा, आर एल भारतीय मुख्य अभियंता सागर, एबी साहू प्रभारी कार्यपालन यंत्री पन्ना एवं बीके त्रिपाठी अनुविभागीय अधिकारी पन्ना-2 के विरूद्ध अवमानना प्रकरण क्रमांक 1563/2018 दायर किया गया है।

ज्ञात हो की पूर्व मंे भी विभाग के श्रमिक को कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रताडित करने एवं सेवा निवृत्त के बाद उसकी उपादान राशि का भुगतान न करने के कारण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मंे अवमानना का प्रकरण दायर किया गया था। इस प्रकार से अनेक ठेकेदार तथा विभाग के अधिनस्थ कर्मचारी इनकी कार्यशेली एवं मनमानी के चलतें भारी परेशान है तथा विभाग मंे पदस्थ स्थाई श्रमिको का लगातार शोषण कर शासन को आर्थिक छति पहुचाई जा रही है तथा उनसे शासकीय कार्य न कराकर अपने घरेलू कार्य कराया जाता है जिसके कारण जिले की मार्गो की हालत खराब होती जा रही है। वर्षो से जमें विभाग के यह अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार तथा मनमानी कर रहें है। तथा शासकीय राशि का दुरपयांेग करतंे हुए जिले मंे हो रहे निर्माण कार्यो मंे गुणवत्ताहीन कार्य कराकर शाषन को आर्थिक छति पहुचा रहंे है। जिला संघर्ष समिति द्वारा जिलंे के लोक प्रिय कलेक्ट मनोज खत्री से मांग की है की लोक निर्माण विभाग के अधिकारीयों के उपर अंकुश लगातें हुए कार्यवाही कराकर यहां से हटाया जाए जा की जिले का विकास हो सके।

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