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प्रसूताओं को शत-प्रतिशत भुगतान करने के आदेश

जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। डीएम ने जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा में पाया कि प्रसव लाभार्थियो के भुगतान का 41.36 प्रतिशत ही भुगतान किया गया है एवं आशाओं का भुगतान 90.02 प्रतिशत है। ब्लाक तालबेहट, महरौनी एवं बिरधा, जिला महिला चिकित्सालय के न्यूनतम भुगतान पर जिलाधिकारी द्वारा अधीक्षक व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को चेतावनी दी गई एवं शत-प्रतिशत भुगतान के निर्देश दिये। डीएम ने कहा कि समस्त ब्लाकों के अधीक्षक एएनएम को निर्देशित करें कि प्रत्येक लाभार्थी के एमसीपी कार्ड पर एमसीटीएस नं. प्रत्येक दशा में अंकित हो, जिससे लाभार्थियों का भुगतान किया जा सके। वर्ष 2017-18 के लाभार्थी भुगतान की स्थिति शून्य होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा एमसीटीएस का कार्य कम होने पर कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

ब्लाक बार, तालबेहट, बिरधा एवं मडावरा में कम एचआपी चिन्हित होने पर रोष व्यक्त किया एवं एएनसी की ठीक से जांच न किये जाने पर स्पष्टीकरण लेने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने एनआरसी में न्यूनतम वैड ऑक्यूपेन्सी होने पर तालबेहट एंव बिरधा से जबाब तलव करने हेतु सीएमओ को निर्देशित किया। सर्वाइकल कैसंर स्क्रीनिंग कार्यक्रम (सम्पूर्णा) में समस्त विभागों की महिला कर्मचारियों को 15-15 दिन जिला महिला चिकित्सालय में सर्वाइकल स्क्रीनिंग हेतु भेजने के निर्देश दिये। डीएम ने वित्तीय समीक्षा करते हुये 31 मई तक कमिटेड धनराशि को समस्त मदों का भुगतान करने हेतु निर्देश दिये। बैठक में सीएमओ डा.प्रताप सिंह, सीडीओ शिव नारायण, सीएमएस डा.हरेन्द्र सिंह, डा.एम.सी. दुबे, डा.अजय भाले, डा.डी.सी.दोहरे, क्षय रोग अधिकारी डा.जे.एस.बक्शी, डीपीओ बी.एल.गुप्ता, प्रोबेशन अधिकारी, बीएसए आदि मौजूद रहे।

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