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प्रधानमंत्री आवास योजना में सुविधा शुल्क नहीं चलेगा

प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमित्ता बर्दास्त नहीं की जायेगी, यदि लाभार्थी में सुविधा शुल्क की मांग की गयी तो सख्त कार्यवाही होगी। कार्यदायी संस्थायें श्रमिको का शत प्रतिशत पंजीकरण श्रम विभागों में कराना सुनिश्चित करें ताकि श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। समस्त पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन कराया जायें ताकि जो मृतक हो गये है उन्हें हटाये हुये लाभार्थियों को शामिल किया जाये। पेयजलापूर्ति की यदि शिकायत प्राप्त होगी तो कार्यवाही की जायेगी। ऐसे क्षेत्र जहां पेयजल की अधिक समस्या है अथवा हैण्डपम्प सूख हो गये वहां प्राथमिकता से आपूर्ति सुनिश्चित की जाये साथ ही हैण्डपम्प तुरन्त ठीक कराये जाने का कार्य प्रारम्भ किया जाये। परिवहन विभाग की चेक लिस्ट लेकर स्कूली वाहनों की जांच की जाये साथ ही वाहन चालक, क्लीनर तथा अन्य स्टाफ की प्रोफाइल तैयार करने के निर्देश। नाबालिंग से घरो में काम करना दण्डनीय अपराध है यदि कहीं ऐसा होता पाया जाये तो श्रम विभाग में सूचना दे।

यह निर्देश जनपद नोडल अधिकारी मुख्य सचिव सुरेन्द्र श्रम एवं सेवायोजना विभाग उ.प्र द्वारा विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय विकास कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये दिये।

श्रम एवं सेवायोजन के प्रमुख सचिव ने समीक्षा दौरान कहा कि क्षेत्र मे जल संकट अधिक है सभी विभाग आपसी सांमजस्य के साथ इस समस्या से निपटने में सहयोग दे। उन्होंने कृषि विभाग को बढ़ाने के लिये उन्हें औषधीय पौधे लगाने के लिये प्रेरित करें, ऐसा करने से आमदनी बढ़ेगी तथा कम पानी भी लगेगा उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण तथा किसान कैसे लाभ उठाये उसकी जानकारी कैम्प द्वारा दिये जाने का सुझाव दिया।

यूपी एग्रो 3 दिन में रिपोर्ट दे कि सभी हैण्डपम्प लगा दिये गये है। हैण्डपम्प लगाये जाने के कार्य में तेजी लाये। निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजना की समीक्षा करते हुये बताया कि 5 योजनायें जिसमें 3 योजनायें पूर्ण हो गयी तथा अंशिक क्षमता से संचालित हो रही है व 2 परियोजनायें 2018 अतः तक पूर्ण की जानी है। प्रमुख सचिव ने कहा कि जो संचालित है वहां संयोजन दिये गये है उनसे पैसा लिया जा रहा है या नहीं उन्होंने लोगों को जागरूक करने का सुझाव दिया ताकि जो धनराशि जमा हो उससे मेन्टीनेंस कराया जा सके। उन्होंने सूखा प्रभावित तहसील व गांव के लिये पेयजल आपूर्ति में संवेदनशील बरतने की हिदायत दी और कहा कि जो टैंकर वहां भेजे जाये उनका सत्यापन भी कराया जाये। उन्होंने जानकारी को पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु चल रही निर्माण करने के निर्देश दिये। निर्माणकार्यो की समीक्षा करते हुये प्रमुख सचिव ने कहा कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य किया जाये ताकि पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि काम फैलाने के बाद यदि पूर्ण नहीं होगा तो धनराशि कार्य की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जो निर्माण कार्य पूर्ण हो गये है उन्हे हस्तातरित कर दिया। जाये ताकि जन सामान्य उसका लाभ ले सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण में किसी भी प्रकार की धाधंली बर्दास्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि ग्राम प्रधान व सचिव सुविधा शुल्क की मांग करता है सख्त कार्यवाही की जाये। जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में 93 प्रतिशत आवास पूर्ण हो गये है, उन्होंने जल्द अवशेष आवास पूर्ण करने के लिये निर्देश दिये। शहरी क्षेत्र की समीक्षा करते हुये उन्होंने कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। जनपद के 56 गांव कुपोषित मुक्त कर दिये गये है। जनपद में 136 गांव चिन्हित है शीघ्र सभी गांव कुपोषित मुक्त कर दिये जायेगे। प्रमुख सचिव ने कहा कि ओडीएफ घोषित गांव में भ्रमण कर यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि पुनः खुले में शौच तो नहीं कर रहे ग्रामीण जन, उन्होंने लगातार समझाइश दिये जाने का सुझाव दिया।

इस मौके पर जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, एसएसपी वी.के सिंह, सीडीओ ए. दिनेश कुमार, सीएमओ सुरेश सिंह, एडीएम हरीशंकर, सचिव जेडी केहरी सिंह, रंजीत सिंह, पी.डी आर.के गौतम सहित जल निगम, विद्युत विभाग, आपूर्ति विभाग, सिंचाई विभाग लोक निर्माण विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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