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आपके खाते में जमा पैसा भी अब सरकार का, बिना इजाजत नही निकाल सकेंगे

नोटबंदी और जीएसटी के बाद बेनामी सम्पति की जांच से भी बड़ा मोदी सरकार एक और कानून बैंकिग व्यवस्था बनाने जा रही है। अगर इस कानून पर सरकार ने अमल किया तो आपके खाते में जमा धन पर आपका नही बल्कि बैंक का अधिकार होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किये जा रहे इस नये कानून से दोनों सरकारी और प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस कम्पनियां और अन्य वित्तीय संस्थाओं में दिवालिया पन की समस्या से निपटने के लिए एक नया ढांचा तैयार किया जायेगा। इस कानून में एक अहम प्रावधान किसी बैंक के बीमार होने की स्थिति में यदि उसे दिवालिया घोषित किया जाता है। तो बैंक के ग्राहकों का एक लाख रूपये तक डिपाजिट बैंक को वापस करना होगा।

लिहाजा अब बैंको के एनपीए की समस्या तीव्र होने पर नया रेजोल्यूशन काॅर्पोरेशन यह तय करेगा कि बैंक में ग्राहकों के डिपाटिज किये गए पैसा निकाल सकता है और कितना पैसा बैंक का उसका एनपीए काटने के लिए दिया जा सकता है। उदाहारण के तौर पर मौजूद समय बैंक में सेविंग खाते मे पडे़ आपके एक लाख रूपये को आप जब चाहे और जितना चाहे निकाल सकते है। लेकिन नया कानून बन जाने से यह आजादी खत्म हो जायेगी। क्योंकि ग्राहक कितना पैसा निकाल सकती है, आर्थिक संकट में सरकार तय करेगी।



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