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दो सौ करोड़ की शाही शादी के बाद 235 क्विंटल कूड़ा एकत्र

औली में शाही शादी संपन्न होने के बाद अब सफाई का कार्य जोरों पर है। अब नगर पालिका की टीम 235 क्विंटल कूड़ा एकत्र कर चुकी है। इस कार्य में पालिका के 20 कर्मचारियों के अलावा कुछ श्रमिक भी लगाए गए हैं।

प्रशासन की टीम पूरी सफाई व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी चमोली व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सात जुलाई को हाई कोर्ट में सौंपनी है। वहीं, उद्योगपति गुप्ता परिवार ने यहां नगर निगम में 54,000 रुपये भी जमा किए हैं और सफाई की पूरी लागत का भुगतान करने के लिए भी सहमत हो गए हैं।

 

 

नगर पालिका जोशीमठ के अध्यक्ष शैलेंद्र पंवार ने बताया कि औली में कूड़ा एकत्र करने का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि सोमवार को 47 क्विंटल कूड़ा एकत्र किया गया और अब तक कुल 235 क्विंटल कूड़ा एकत्र किया जा चुका है।

 

 

नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि टेंट इत्यादि उतारने का कार्य भी अंतिम चरण में है। अभी पूरी सफाई में एक दो दिन का वक्त और लगेगा। गुप्ता परिवार ने उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में 54,000 रुपये जमा किए थे। सफाई कार्य पूरा होने के बाद, मैनुअल श्रम और वाहनों सहित सभी खर्चों का कुल बिल उन्हें भेजा जाएगा।

 

 

नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश दिया है कि कचरे के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर 7 जुलाई तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद आयोजकों ने सिक्योरिटी के तौर पर तीन करोड़ रुपये दो किस्तों में जमा कराए हैं। 

 

 

शादी में मुख्यमंत्री, फिल्‍मी सितारे जैसे कैटरीना कैफ, योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई हस्तियों ने शिरकत की थी। रामदेव ने शादी में दो घंटे का योग सत्र भी आयोजित किया था। मेहमानों को लाने और लेजाने के लिए चॉपर किराए पर लिए गए थे। यहां लगभग सभी होटल और रिसॉर्ट बुक किए गए थे और दो हाई-प्रोफाइल विवाह के लिए स्विट्जरलैंड से फूल आयात किए गए थे।

 

 

 

बीती 19 और 22 जून को दक्षिण अफ्रीका के प्रख्यात उद्योगपति गुप्ता बंधुओं के पुत्रों की शादी औली में संपन्न हुई। औली में विवाह समारोह को लेकर विवाद भी हुआ और मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने शादी-समारोह के लिए औली में हेलीकाप्टरों की आवाजाही पर रोक लगा दी और यहां होने वाले कूड़े की निगरानी के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। इस पूरे मामले पर चमोली प्रशासन हाई कोर्ट को रिपोर्ट भी देगा।

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