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ऑनलाइन कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी

शिकायतों का निपटारा 45 दिनों में होगा

ऑनलाइन कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। त्योहारी सीजन में जो लोग ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने इससे संबंधित गाइडलाइंस का ड्राफ्ट बनाने का काम पूरा कर लिया है। इस ड्राफ्ट में ऑनलाइन कंपनियों को 45 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटारा करने का प्रावधान किया गया है।

इस तरह, ऑनलाइन कंपनियों को ग्राहक की कोई भी शिकायत मिलने पर उसका समाधान 45 दिनों के भीतर करना होगा। ऐसा न करने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। इस ड्राफ्ट को 15 नवंबर या उससे पहले जारी किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार तैयार ड्राफ्ट के अनुसार ऑनलाइन कंपनियों को ग्राहकों से मिलने वाली शिकायतों को चार चरणों का आधार बनाकर उसको सुलझाना होगा। इस ड्राफ्ट का काफी समय लंबे से इंतजार था। इस ड्राफ्ट को कंज्यूमर अफेयर्स और वाणिज्य मंत्रालय ने मिलकर तैयार किया है।

वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यह इस ड्राफ्ट में ऑनलाइन कंपनियों के लिए जो गाइडलाइंस तय की गई है, उसे निश्चित रूप से कंपनियों की मनमानी पर नकेल लगेगी। नया ड्राफ्ट जारी होने के बाद सभी पक्षों की राय लिया जाएगा। कंपनियों, उपभोक्ताओं, संस्थाओं को एक महीने में अपने सुझाव देने होगे।

इसके बाद इसे नोटिफाई करके इसे लागू किया जाएगा। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय गाइडलाइंस ग्राहकों को कंपनियों की मनमानी से बचाएंगी। इस गाइडलाइंस में कई अन्य बातें भी शामिल की गई है। जैसे ऑनलाइन कंपनियां को प्रोडक्ट एक्सपायरी की जानकारी बड़े शब्दों में देनी होगी। साथ ही रिफंड की पॉलिसी की जानकारी देनी होगी। कंज्यूमर को कस्टमर केयर की सारी जानकारी बतानी होगी। 

 

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